संपत्ति का हिसाब दें सरकारी कर्मचारी: तमिलनाडु सरकार का सख्त निर्देश

चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की कोशिशों के तहत राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को 31 अक्टूबर तक अपनी संपत्ति और देनदारियों की पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया है।

जनवरी में संबंधित नियमों में बदलाव के बाद सरकार ने अब जानकारी देने की समय-सीमा और प्रक्रिया की औपचारिक घोषणा कर दी है।

कर्मचारियों को 31 दिसंबर, 2025 तक की अपनी संपत्ति और देनदारियों की जानकारी देनी होगी।

नई प्रक्रिया के तहत, कर्मचारियों को अब अपने संबंधित कार्यालयों में जाकर या प्रिंटेड फॉर्म के माध्यम से जानकारी देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय, पूरी जानकारी तमिलनाडु सरकार के इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम (IFHRMS) पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से अपलोड करनी होगी।

जानकारी में कर्मचारियों के स्वामित्व वाले घरों, आवासीय और व्यावसायिक प्लॉट, कृषि भूमि और अन्य अचल संपत्तियों का पूरा विवरण होना चाहिए। उनके नाम पर मौजूद संपत्तियों के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत संपत्तियों का भी खुलासा किया जाना चाहिए।

कर्मचारियों को चल संपत्तियों का विवरण भी देना होगा, जिसमें आभूषण, मोटर वाहन, बैंक जमा और निवेश शामिल हैं।

लागू सेवा नियमों के तहत आने वाली अन्य संपत्तियों और वित्तीय हितों को भी ऑनलाइन जानकारी में शामिल किया जाना चाहिए।

अपनी संपत्तियों के अलावा, सरकारी कर्मचारियों को उनके द्वारा लिए गए सभी ऋणों और अन्य वित्तीय देनदारियों का विवरण देना होगा। इसमें सरकार द्वारा निर्धारित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के अंतर्गत आने वाली हर श्रेणी की उधारी शामिल है।

अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि IFHRMS पोर्टल के माध्यम से दी गई जानकारी पूरी और सटीक हो। डिजिटल फाइलिंग सिस्टम से जमा करने की प्रक्रिया अधिक कुशल होने की उम्मीद है, साथ ही इससे सरकार को अपने कर्मचारियों के वित्तीय हितों का एक केंद्रीकृत और अद्यतन रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद मिलेगी।

इस अनिवार्य जानकारी का उद्देश्य लोक सेवकों द्वारा संपत्ति अर्जन की निगरानी के तंत्र को मजबूत करना और उनकी ज्ञात आय के स्रोतों और घोषित संपत्ति के बीच किसी भी बड़ी विसंगति की पहचान करना है।

यह अधिकारियों को हितों के संभावित टकराव की जांच करने और सरकारी सेवा नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में भी सक्षम बनाएगा।

नवीनतम निर्देश राज्य सरकार की उस नीति को पुष्ट करता है जिसके अनुसार लोक सेवकों को समय-समय पर अपनी वित्तीय स्थिति का खुलासा करना चाहिए। संशोधित नियमों के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को 31 अक्टूबर की समय-सीमा तक ऑनलाइन जानकारी जमा करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।